वीरगंज । संघीय सरकारले वीरगंजस्थित नारायणी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको रुपमा स्तरउन्नती गर्न नसकेपछि त्यसलाई प्रदेश सरकार मातहत गर्न सांसद प्रदीप यादवले माग गरेका छन् ।
बिनियोजन विध्येक २०७७ को सातवटा मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकमा शुक्रबार संसदमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद यादवले नेपालको सबैभन्दा ठुलो दशरथ रंगशाला जस्तै ठुलो रहेको नारायणी रंगशाला कोमामा गईसकेको अवस्थामा पनि यसको स्तरउन्नतीको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले ५० लाख मात्र बजेट दिनुले त्यहाँको एउटा सानो पार्ट पनि बन्न नसक्ने बताउँदै यस रंगशालालाई प्रदेश सरकारको मातहत गर्न मांग गरेका हुन ।
सांसद यादवले भने, ‘‘पञ्चायत कालको श्री ५ सरकार वा बहुदल आएपछि नेपाल सरकारले नबनाई नारायणी रंगशाला स्थानीयको लेभीबाट बनेको छ, त्यसकारण कि त रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन स्पेशल बजेट छु्ट्याइयोस्, हैन भने संघबाट हटाएर प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाईयोस् । प्रदेश सरकार यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन तयार छ ।’’
खेलकुद मन्त्रीलाई एनफाले पनि १७ करोड रुपैया दिएको सुन्नमा आएको छ र खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो आसेपासे मातहतका पालिकाहरुलाई मात्रै बजेट दिने गरेको सांसद यादवले आरोप लगए ।
मधेशीलाई अपमान गर्ने एनफाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेपालाई कारवाही गर्न मांग
नेपाल फूटवल संघ एनफाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पाले दुर्बिन नेपाल अनलाईनमा इन्टरभ्यु दिदाँ मधेशीलाई राष्ट्रियता आउँदै, सिकाउनु पर्छ, त्यो पनि सेनालाई परिचालन गरेर दिएको अभिव्यक्तिले मधेशीलाई अपमान गरि तराई, पहाड र हिमाललाई टुक्रयाउने अभिव्यक्ति आएकोले उनलाई तत्काल निलम्बन गरि कारवाही गर्न सांसद यादवले मांग गरेका गरे ।
बिना तलब, बिना बर्दी १७ सय किलोमिटर सीमाको सुरक्षा गर्ने मधेशीलाई अपमान गर्ने शेर्पालाई कानुनी कटघेरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारवही गर्न सरकारलाई उनले ध्यानाकर्षण गराए । अस्थायी इजलास नाम हटाएर इजलासमा परिण्त गर्नुपर्छ त्यस्तै देशको सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत र ९ वटा इजलासको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा एउटा अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा र अर्काे वीरगंजमा रहेको छ र ९ वटै इजलासको एक समान अधिकार हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म अस्थायी इजलास नाम राख्नुको कारण के भन्दै सांसद यादवले प्रश्न गरे ।
उनले ९ वटै इजलासको अधिकार समान भए पनि सबैलाई अदालतको रुपमा राखेर किन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै यसतर्फ कानुन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले चाँडाभन्दा चाँडो अस्थायी नाम हटाएर इजलासमा परिण्त गर्न कानुन मन्त्रीसंग आग्रह पनि गरे ।
त्यसतैे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण हुने सडक गत वर्ष पर्सा क्षेत्र नं. १ मा छुटेर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सांसद यादवले यस वर्ष त्यहाँको सडक निर्माणमा अन्यान नहोस भन्दै आग्रह गरे । उनले गाउँगाउँ मिलेर वीरगंज महानगरपालिका बनेपनि शहरी विकास मन्त्रलायले नयाँ योजना नराखी पुरानो योजनाबाट पनि बजेट कट्टा गरेको भन्दै शहरको विकासको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको शहरी विकास मन्त्रीले यसतर्फ गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने आग्रह गरे ।
ऐलानी जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न मांग
सांसद यादवले वर्षैदेखी हजारौ बिग्हा ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकसंग जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले चाँडोभन्दा चाँडो लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु गराउन मांग गरे । विगतको दिनमा सरकारले लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेपनि बिचमा रोकिएकोले भूमि सुधार व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई सांसद यादवले ध्यानाकर्षण गराए ।
यो जग्गा फलानोको हो, यो यो व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएका छन् भने कुरा उल्लेख भएकोले र कसैले मालपोत कर पनि नतिर्ने गरेकोले चाँडोभन्दा चाँडो लालपूर्जा वितरण कार्य सुरु हुँदा जनता र सरकार दुबैलाई फाईदा हुने सांसद यादवले बताए ।
त्यस्तै सहकारी खुल्दा गाँघरका किसान, गरिब तथा सानो पसलेहरुको लागि ऋण लिन र किस्ता तिर्न सजिलो भएपनि केही सहकारी संस्थाहरुको बदमानसीले गरिब जनता बर्बाद हुने गरेको सांसाद यादवको भनाई छ ।
पहिला डिभिजन कार्यालय सहकारी संस्थाहरुको अभिभावक हुन्थयो तर अहिले स्थानीय तह भएको छ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी भने हामीसंग बिज्ञ नभएको र सरकारले कुनै कर्मचारी नै नपठाएको भन्ने गरेकोले अहिले सहकारीको अभिभावक नदेखिएको सांसद यादवले बताए ।
केही सहकारीहरु कुनै व्यक्तिको जग्गामार्फत १० लाख ऋण दिएर फेरी त्यही जग्गा अर्काे सहकारीमा ५० लाख ऋणमा राखेर भाग्ने गरेकोले यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको सांसद यादवले बताए ।
