वीरगन्ज, १७ माघ ।
वीरगञ्ज श्रीसिया खाल्वाटोलका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र बसोबासको व्यवस्था गरेर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) बीचमा रहेको ६२ विघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । बस्तीको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको खेतीयोग्य जग्गा र केही घर घडेरी तथा उत्तरतर्फ पदमरोडको दायाँबायाँको जग्गा र घर आईसीडी र आईसीपी परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको छ ।
ती जग्गाको मुआब्जा आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी निर्धारण गर्न लागिएको स्थानीयको गुनासो छ । दुईवटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका कारण वरपरीको जग्गा महंगिएका कारण अहिलेको ठाउँ छाडेर नयाँ जग्गा खरिद गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीयले आफूहरुको विचल्ली हुने बताएका छन् ।
उनीहरुले उचित मुआब्जासहित आफ्नै वडाभित्र पुनर्बासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षाजाँच चौकीको बीचमा २ सय ९७ जग्गाधनीका नाममा ६२ विघा जग्गा छ ।
सल्लाह गरेरै मुआब्जा तोक्छौं : प्रजिअ भट्टराई
ज्ञापनपत्र बुझ्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले स्थानीय वासिन्दासँग सल्लाह गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने बताए । ‘ऐन परिमार्जन गर्ने र नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त केही गर्न सकिन्न, जिल्लाबाट बैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्ने र सबैको कुरा सुन्न तयार छौं’ प्रजिअ भट्टराईले भने ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले गत कात्तिक १८ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव उपसमिति गठन गरेको थियो । सुझाव उपसमितिले मालपोत, नेपाल राष्ट्र बैंक र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चलनचल्तीको मुल्यको आधारामा जग्गालाई ५ किसिममा वर्गीकरण गरर औसत मुल्य निर्धारण गरेको जिल्ला प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । तर उक्त मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन ।
करिब ५ सयको संख्यामा रहेको स्थानियहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको समुहमा नेपाली काङ्ग्रेस, पर्साका सभापति अजय द्विवेदी, नेता राजेन्द्र बहादुर आमात्य लगायतकाको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
