वीरगंज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्साका सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले वीरगन्जमा व्यवसाय सञ्चालन गरी नाफा कमाइरहेका बैंकहरूलाई आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम स्थानीय समाजको विकासमा खर्च गर्न आग्रह गरेका छन्।
वीरगन्जस्थित कन्ट्री इन होटलको सभाकक्षमा आज साँझ ‘क’ वर्गका बैंकका प्रदेश प्रमुख तथा शाखा प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा सांसद पन्तले बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्ने रकम स्थानीय समुदायको आवश्यकता र समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
चुनावअघि र चुनावपछि जनताको घरदैलोमा पुग्ने क्रममा आफूले साना प्रयास र थोरै लगानीबाट पनि ठूलो सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सकिने सम्भावना देखेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले त्यस्ता काममा बैंकहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
स्थानीयस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा अन्य जनहितका क्षेत्रमा गर्न सकिने थुप्रै काम भए पनि स्रोतसाधनको अभावमा ती कामलाई पूर्णता दिन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो। सांसदसँग आफ्नै छुट्टै कोष तथा पर्याप्त स्रोत नहुँदा जनताका साना तर महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकहरूलाई सामाजिक कार्यमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे।
‘वीरगन्जबाट नाफा कमाउने बैंकहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम पनि यहीँको समाजमा खर्च गर्नुपर्छ,’ सांसद पन्तको आग्रह थियो। स्थानीय समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी बैंकहरूले सामाजिक विकासका कार्यक्रममा लगानी गरे त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक लाभान्वित हुने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यसहित विभिन्न बैंकका प्रदेश प्रमुख तथा शाखा प्रमुखहरूले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम निर्धारित क्षेत्र र मापदण्डअनुसार सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
छलफलमा नेपाल एसबीआई बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रदेश प्रमुख तथा प्राइम बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, एभरेस्ट बैंक, प्रभु बैंक र एनआईसी एसिया बैंकलगायतका बैंकका वीरगन्जस्थित प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।
कृष्ण पासवानले सहजीकरण गरेको छलफलमा रास्वपाका क्षेत्रीय सभापति तेज सम्सेर जबरा, उपसभापति किशोर यादव, सचिव सुदिस प्रजापति, महमादिन आलम र सम्साद आलमको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका उद्योग तथा प्रतिष्ठानले वार्षिक खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो रकम सामाजिक, वातावरणीय तथा विकासमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
वीरगन्जमा बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त हुने लाभको केही हिस्सा स्थानीय समुदायको विकासमा परिचालन गर्न सके शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा अन्य जनहितका क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सांसद पन्तको पहलपछि बैंकहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार सीएसआरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कस्तो सहकार्य गर्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
