काठमाडौं । राज्यको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपालका कृषि बन्धुवा मजदुर समुदाय—मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको न्यायोचित पुनःस्थापना अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि बन्धुवा मजदुर संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको “मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पहिचान, व्यवस्थित पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्य पुनःस्थापनाको विषयमा गम्भीर बन्न नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कमलरी तथा २०७९ साउन २ गते हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गरे पनि उनीहरूको प्रभावकारी पुनःस्थापना अझै अधुरै रहेको बताए । विशेषगरी हरवाचरवा समुदायको हकमा मुक्ति घोषणा भएको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थित तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संघर्ष समितिका अनुसार हालसम्म ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया तथा १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये २५ हजार १९५ मुक्त कमैया परिवार र १३ हजार ५४६ मुक्त हलिया परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन् । तर १ हजार १०४ हलिया परिवारले पुनःस्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् भने १ हजार १३५ हलिया परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् ।
त्यस्तै देशभर १२ हजार ९७० मुक्त कमलरी पहिचान भए पनि हजारौं परिवार अझै पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरी ले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट ‘कटअफ डेट’ निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माताहरू संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुर सिंह थारु ले कृषि बन्धुवा मजदुरको सवाल मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मा ले वि.सं. २०७८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित “मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति” का सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू जगतप्रसाद जोशी, सुरेश चौधरी, श्रीधर पोखरेल र हरिमोहन भण्डारी ले पनि मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवाको पुनःस्थापनाको सवालमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
द फ्रिडम फण्ड का वालाराम भट्टराईले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै मुक्त समुदायको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यविधि र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुल, मुक्त कमैया समाजका महासचिव हरीचन्द्र चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अध्यक्ष सुमिता चौधरी तथा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य श्यामसुन्दर सदाले समुदायले भोगिरहेका समस्या र पुनःस्थापनाको आवश्यकता बारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल का उपाध्यक्ष श्याम सुनारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि बन्धुवा मजदुर संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
