वीरगंज । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ को संशोधन विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवालासँग नीतिगत संवाद कार्यक्रम आज धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
नेपालमा विगत २६ वर्षदेखि दलित मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालको अगुवाइमा दलित महिला संघ कैलाली, दलित महिला अधिकार मञ्च कैलाली तथा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिं सार्कीले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ को संशोधन समयानुकूल, व्यवहारिक र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्दै विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री सार्कीले दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार दलित अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व शिक्षा तथा युवा खेलकुद मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी बि.क. ले संशोधन विधेयक अझ स्पष्ट, अधिकारमुखी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले ऐनमा रहेका अस्पष्ट प्रावधान, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र तथा उत्तरदायित्वको अभावका कारण ऐन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ती कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, सरोकारवाला संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटिनु नितान्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रदेशसभा सदस्य बिक्रम धामी, प्रदेशसभा सदस्य जानकी ऐर बम, इन्दीरा गिरी, ललिता सुनार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेक बहादुर रैका, नेकपा नेता गोरख सार्की, मुक्ति समाजका प्रदेश अध्यक्ष भानसिं विश्वकर्मा, दलित बुद्धिजीवी बसन्त बागचन्द, गौरीगंगा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य मदन नेपाली, मुक्ति समाज डोटीका अध्यक्ष केशव चुनारा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनार, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव सावित्रा घिमिरे, सञ्चारकर्मी मिलन परियार तथा दलित अधिकारकर्मी अग्नि शिखा, जय बिक र चन्द्र ताम्राकारलगायतले ऐन संशोधनमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओडको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला अदालतका निमित्त कार्यालय प्रमुख दिवानीराम लोहारले संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तुतीकरणमाथि वरिष्ठ पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता मनमोहन स्वारले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन दलित अधिकारकर्मी चक्र बिकले गर्नुभएको थियो भने दलित महिला संघ कैलालीकी अध्यक्ष सविना घिमिरेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
