सेढवा । कृषि कार्य परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानित रासायनिक मल ग्रामीण भेगमा वितरण हुनुपर्नेमा भारतीय बजारमा चोरी–तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ ।
गहुँ रोपाइँका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्याउन पठाइएको मल खुल्ला सीमा नाकाहरू हुँदै भारतको इनरवा र भंगहा बजारसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्थानीय पालिकाको कृषि शाखाको सिफारिसमा केही कृषि सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट डिएपी र यूरिया मल खरिद गरे पनि किसानलाई वितरण नगरी रातारात तस्करी गर्ने गरेको किसानहरूले आरोप लगाएका छन्।
जिराभवानी र जगरनाथपुर गाउँपालिकाका केही सहकारीले भने पालिकाको निर्देशनअनुसार तोकिएको मूल्यमै किसानलाई मल वितरण गरिरहेका छन्। किसानहरूका अनुसार कतिपय सहकारीले आएको आधा मल भारत तस्करी गरी बाँकी आधा मात्र किसानलाई वितरण गर्ने गरेको छ।
यस क्षेत्रमा मलको अभाव तीव्र बनेका बेला अनुदानित मलको कालाबाजारी बढेको र सहकारीहरूको मिलोमतोमा तस्करी सहज रूपमा भइरहेको किसानहरूको आरोप छ।
बीरगंजस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडद्वारा पठाइने मल सहकारीका पदाधिकारीहरूले बीच बाटोमै बेच्ने र बाँकी मात्र किसानसम्म पुर्याउने गरेको पनि किसानहरूले दाबी गरेका छन्।
भारतमा डिएपी मल प्रति बोरा ३ हजार ३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने नेपालमा अनुदानित डिएपीको मूल्य २ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारित गरिएको छ।
त्यस्तै भारतीय यूरिया ४०–४२ केजीको बोराको मूल्य ८ सय रुपैयाँ पर्छ भने नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको ५० केजीको यूरिया ९ सय रुपैयाँमा पाइन्छ। गुणस्तरको दृष्टिकोणले पनि अनुदानित मल भारतीय मलभन्दा राम्रो रहेको किसानहरूको भनाइ छ।
