काठमाडौँ । सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका सत्ता साझेदार दलबीच अहिलेसम्म कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमै स्पस्ट सहमति हुन सकेको छैन । केन्द्रसँगै प्रदेशका समते मन्त्रालयको भागवण्डा लगाउनेगरी प्याकेजसमै सहमति जुटाउने प्रयास भएपनि दलहरुबीच ठोस सहमति हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएको ३ दिन वित्न लाग्दा समेत दलहरुबीच ठोस सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषदलाई शुक्रबार पूर्णता दिने भनिए पनि असम्भव भएको हो । बिहीबारै बस्ने भनिएको सत्तारुढ दलको बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने तय भएपनि अन्तिम अवस्थामा आएर साँझसम्मलाई भाखा सारिएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक साँझसम्मका लागि स्थगित भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले जानकारी दिए । उनले साँझ बैठक बस्ने भनिएपनि स्थान तय भैनसकेको बताए ।
‘साँझ बस्ने भनिएको छ । स्थान तय भैसकेको छैन । सायद बालुवाटार नै हुनसक्छ होला’,संयोजक बजगाईंको भनाइ छ । बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रालय भागबण्डा, सभामुख र राष्ट्रपति लगायतका विषयमा छलफल भएपनि ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन । यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित बन्न पुगेको अवस्था छ । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुमा राजनीतिक स्थायित्व भन्दा पनि पनि दाउपेच र सत्ता गठबन्धन भत्काउने उदेश्य हुनसक्ने एमाले नेताहरुको बुझाई छ ।
कसलाई कति मन्त्रालय ?
एमाले माओवादी र रास्वपासहित सत्ता गठबन्धनमा सात राजनीतिक दल रहेका छन् । दलहरुबीच सरकारमा रहेकामध्ये सवै भन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई ९,माओवादी ५, रास्वपा ४, राप्रपा ३, जसपा २ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालय लिनेगरी मोटो सहमति भएको नेताहरुको भनाइ छ । यो सहमति अनुसार एमालेले उप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित विष्णु पौडेल, माओवादीले उपप्रधानसहिच भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाले उपप्रधानसहित गृहमा रवि लामिछाने पठाइसकेको छ । यस्तै एमालेका ३ र जनतमतका १ गरी चार मन्त्री विनाविभागीयको रुपमा सपथ खाइसकेका छन् । सभार : राताेपाटी
