काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले प्लाष्टिकजन्य पूष्पगुच्छा, माला लगायतका सामाग्रीको आयात, उत्पादन र विक्री वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाउनुभएको छ ।
वातावरण प्रदूषण कम गर्नदेखि लिएर मानवीय स्वास्थयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री यादवले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागले प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने सूचना मङ्गलबार जारी गरेको छ ।
प्लाष्टिकजन्य पूष्पगुच्छा र मालाको आयातमा रोक लगाउँदा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँको आयात रोकिने मन्त्री यादवको विश्वास छ । वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने र स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका प्राकृतिक फूलको उपयोग बढ्दा पूष्प व्यवसाय पनि प्रवर्द्धन हुने भएकाले यस्ता सामाग्रीको आयातदेखि उत्पादन र विक्रीवितरणमा रोक लगाइएको मन्त्री यादवको भनाई छ ।
घरेलु उत्पादनमा संलग्न भएकाहरुलाई वैकल्पिक पेशा प्रदान गर्नुका साथै घरभित्रको सजावटमा प्राकृतिक फूल उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भएपनि सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्ने आफू तयार रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला बन्देज गर्ने निर्णयलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री यादवले कार्यन्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
यादवले फोहोर व्यवस्थापन एवम् वातावरण प्रदूषण रोक्नका लागि पनि प्लाष्टिकजन्य झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । १७ माघ २०७८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा बन्देज लगाउँदा अधिकांश नालाहरुमा प्लाष्टिककै कारण ढल थुनीने, माटो प्रदुषण हुने, उर्वर शक्तिमा ह्रास आउने जस्ता समस्याको समाधान हुने मन्त्री यादवको विश्वास छ । कागज वा कपडाको झोलालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै प्लाष्टिक व्यवसायीलाई विकल्प प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण अनुगमन खुकुलो भएपनि अब अनुगमनलाई तिव्रता दिएर यस्ता सामाग्रीको प्रयोग भएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारवाही पनि गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
भाद्र १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, विक्रीवितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाईका साथ अनुगमन गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । सरकारको निर्णयविपरित प्रयोग भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम कारवाही हुने वातावरण विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
