वीरगंज । कृषि राष्ट्रिय बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई पांच बुन्दे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ ।
संघर्ष समितिले हरवाचरवालाई अहिलेसम्म लागेको सम्पूर्ण अनुचित ऋण र कागज तमसुकहरूको खारेजीसहित हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्ने, हरवाचरवा मुक्तिको बिस्तृत ब्यवस्थापन, देशब्यापी समन्वय र सहजीकरण र अनुगमनका लागि मन्त्री परिषदबाट गठन आदेश जारी गरेर एउटा ७ वा ९ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न ‘हरवाचरवा ब्यवस्थापन आयोग’ गठन गर्ने माग गरेकाे छ ।
यस्तो आयोग मुक्तहलिया, कमैया तथा हरवाचरवाको लागि संयुक्त पनि हुनसक्छ । आयोगमा सो बिषयमा अध्ययन/अनुसन्धान तथा फिल्ड कार्य गरेका बिषय विज्ञहरू, नेपाल सरकारका सो बिषयमा वा कमैया/हलिया पुनस्र्थापनका बिषयमा राम्रो पूर्व अनुभव भएका कर्मचारीहरू वा भूपू कर्मचारीहरू, सरोकारवाला हरवाचरवा समुदायमा प्रतिनिधिहरू राख्ने ब्यवस्था गर्ने पनि ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेकाे छ ।
यैसगरी बाँधा श्रमको प्रकृति एउटै जस्तो भएकाले यस्तो आयोग पनि कमैया कम्लहरी, हरवाचरवा, र हलियाको एउटै वा संयुक्त समेत हुनसक्ने । सो कार्यदलले फिल्डमै गएर निश्चित समयभित्र हरवाचरवा ब्यवस्थापन कार्यको तीनै तहको सरकार र सम्वन्धित संस्थाहरूसित समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने पनि संघर्ष समितिले माग गरेकाे छ ।
स्थानीय तह, त्यसको पनि वडा तहलाई परिचालन गरी हरवाचरवाको यकीन तथ्याङ्क र लगत अविलम्व लिने ब्यवस्था गर्ने लगत लिएकालाई पालिकाको बोर्डले तुरुन्त परिचय पत्र प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अख्तियारी, जिम्मेवारी सुम्पने तथा बजेट बिनियोजित गर्ने पर्ने लगायतका ५ बुंदे मागहरु गरिएकाे राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले वताए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रिय अध्यक्ष मण्डल, मुक्त कमैया समाज केन्द्रिय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका राजुराम भूल र बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका बालाराम भटटराईले हस्ताक्षित ज्ञापन पत्र आयाेगका अध्यक्षलाई बुझाइएकाे हाे ।
