काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै पाउने छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९/८० को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गरे । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।
यसअघि सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनेबारे छलफल चलाएको थियो । तर, बजेटमा ६८ वर्ष पुगेकालाई मात्रै दिने गरी व्यवस्था भएको हो ।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेपनि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सो निर्णय खारेज गरेको थियो ।
राज्य कोषमाथि चरम भार थोपार्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो ।
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार राजस्वबाट उठ्ने करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो हिस्सा यो वर्ष थप बढ्ने छ ।
