वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले शुक्रबार संचारकर्मीहरुकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ । जिल्ला अदाल मै भएकाे कार्यक्रममा बाेल्दै जिल्ला न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कामकारबाही प्रभावित भएको बताए ।
उनले भने “न्यायाधीशको संख्या थपियो तर कर्मचारीको दरबन्दी नथपिएकोले समस्या छ । एउटा इजलासमा कम्तीमा ५ जना कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ २/३ जना कर्मचारीले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
भएको जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरेको न्यायाधीश पौडेललेकाे भनाई थियाे । उनले केही अति आवश्यक जनशक्तिकाे लागि करारमा कर्मचारी भर्ना समेत गरि काम गराउनु परेकाे वताए ।
उनले अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा आँच आउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । सत्य र तथ्यमा अधारित समाचार प्रकाशन गर्दा कुनै फरक नपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।
मुख्य न्यायाधीश पौडेलले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय मर्ने भएकोले अदालत यसप्रति गम्भीर रहेकाे बताए । उनले फैसला कार्यान्वयन गराउन जाँदा अदालतका कर्मचारी समेत असुरक्षित हुन थालेपछि सुरक्षा मागिएको जानकारी दिए । त्यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रहरी सहायक निरीक्षक, हवल्दार र जवान गरी तीन जनाको टोली खटाएको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश भाेलानाथ ढकाल, नारायण प्रसाद शर्मा, माधव प्रसाद मैनाली, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, राजेश कुमार कटुवाल, उद्धव प्रसाद गजुरेल, श्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद अधिकारी लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
साढे ४ हजार मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी
पर्सा जिल्ला अदालतमा ४ हजार ७ सय ६१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ, जसमध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा नै ५ सय ६८ वटा रहेको छ ।
जिल्ला अदालतका अनुसार १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ६ सय ९४, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको १ हजार ३१ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको ८ सय ८७ र ६ महिनाभित्रको १ हजार ५ सय ८१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।
अदालतले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १ हजार ८ सय ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएकाेमा १ हजार १ सय ४५ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । पर्सा जिल्ला अदालतमा ९ वटा इजलासबाट मुद्दाको फैसला हुने गरेको छ ।
फैसला भइसकेका १ हजार १ सय २ वटा निवेदन फर्छ्यौट हुन बाँकी
पर्सा जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेका १ हजार १ सय २ वटा निवेदन फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । जसमा ६ महिना नाघेको ८ सय र ६ महिनाभित्रको ३ सय २ वटा मुद्दा छ ।
पुस मसान्तसम्ममा क्षतिपूर्ति भराउने र अदालती शुल्क भराउने शीर्षक बाहेकमा ३ सय ७५ वटा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन परेको छ । सोही अवधिमा अदालतले १ सय ६६ वटा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनको छिनोफानो लगाएको छ । कोभिड महामारी, जनशक्तिको असुरक्षा र भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किएका कारण फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको तहसिलदार विनोद पोखरेलले जानकारी दिए ।
भारतीय नागरिकमाथि भएको दण्ड जरिवाना असुल गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट मान्छे झिकाएर एकै दिनमा ४४ लाखसम्म जरिवाना असुल गरेका छौं । तर जरिवाना र कैद लागेका अधिकांश मानिस भारतीय नागरिक छन्, त्यसले गर्दा उठाउन समस्या छ’ उनले भने ‘डोर परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेका छौं ।’
अदालतले ९८ करोड ३१ लाख ५९ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । विशेष अभियानमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा १ करोड ३४ लाख ४९ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ असुल भएको तहसीलदार पोखरेलले बताए ।
