वीरगंज । निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन पर्साले बिहिबार १७ बुंदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ ।
ट्रेड यूनियन पर्साका अध्यक्ष सुबदार प्रसाद यादवकाे नेतृत्वमा पर्सामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीहरुले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने, संविधानको धारा २३२ अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यका तीनै तहबीच सहकार्य हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाईने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
यस्तै आन्तरिक/खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्वन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्न ट्रेड यूनियनले माग गरेकाे छ ।
यसका साथै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ/प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई बुझाउने छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने, निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतकाे माग गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्वन्धित विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्नेमा सो नगरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३), श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८० को उपदफा १ (ख) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धीको विरुद्ध तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीकाे असहमति एवं समितिका सदस्यहरुकाे फरक मतका बाबजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट मिति २०७७ असार १५ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक वहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा जबरजस्त रुपमा पारित गरेको विषयप्रति निजामति कर्मचारीहरुकाे आधिकारिक ट्रेड युनियन खेद प्रकट गरेकाे छ ।
ज्ञापन मार्फत ट्रेड यूनियनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित अलोकतान्त्रिक प्रावधानका विषयमा विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विभिन्न दबाब समूहबाट तमाम गुनासाहरु उठान भएका छन र ती बिषयहरु जायज रहेको कुरा आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुको निष्कर्ष रहेको छ। ऐन कानून अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा इमान्दारितापूर्वक कार्यक्षेत्रमा खटिने आम कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोवलयुक्त बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन २०६४) मा भएको ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा शर्तको सुरक्षा, पदपूर्ति र वृत्ति विकास लगायतका व्यवस्थाहरुमा समयानुकुल बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा प्राप्त अधिकार र सेवा सुविधाहरुसमेत कटौती गर्ने खालका प्रतिगामी प्रावधानहरु कदापि स्वीकार्य नहुने जनाएकाे छ ।
कर्मचारीहरुकाे आधिकारिक ट्रेड यूनियनले छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरुको हकहितको प्रत्याभूति सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग परामर्श गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु सहितको विधेयक पारित गरिएकोले विधेयकमा उल्लेखित त्यस्ता प्रावधानहरु खारेज गरी मागसहितकाे संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकाे छ।
आधिकारिक ट्रेड यूनियनले मागहरु सम्वोधन नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने अवगत समेत गराएकाे छ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पर्साका अध्यक्ष अमित कुमार गिरी, कर्मचारीहरुकाे आधिकारीक ट्रेड यूनियन पर्साका सचिव निरज चाैरसिया, कर्मचारी संगठनका जिल्ला सचिव सुनिल कुमार राैनियार, सखुवा प्रसाैनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सन्देश यादव, बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका निमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मुन्ना कुमार राैनियार लगायतका पुगेका थिए ।
