बिश्वभरी महामारीकाे रुपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरस (काेभिड १९) संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुताे रहन सकेकाे छैन । नेपालमा साेमबार विहान सम्म ३०४ जनामा संक्रमण देखिएकाे छ भने २ जनाकाे दु:खद मृत्यु समेत भइसकेकाे छ । नेपाल मै सबै भन्दा बढी प्रदेश नं. २ काे पर्सामा ९१ जनामा संक्रमण पुष्ठि भएकाे छ । याे संख्या नेपालकाे कुल संक्रमित संख्याकाे एक तिहाई हाे । यसले पर्सा काेराेनाकाे इपिसेन्टर बन्ने लक्षण देखाउदै छ । पर्सा कै सदरमुकाम वीरगंजमा पर्साकाे साथै प्रदेश २ का बारा, राैतहट, सर्लाही लगायतका अधिकांश जिल्लाकाे संक्रमितहरुकाे हुदै गरेकाे उपचारकाे अवस्थामा कमजाेर देखिएकाे छ । तर पर्सा अर्थात वीरगंज प्रति संघ तथा प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिएकाे देखिदैन् । थाेर बहुत जे गरे पनि वीरगंज महानगरपालिकाले गरेकाे मात्र देखिन्छ ।
पर्सामा एक महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका सहित १४ वटा स्थानीय तह छ । यसका साथै यहाँ संघीय निर्वाचन क्षेत्र ४ वटा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ८ वटा भएकाेले निर्वाचित संघीय सांसद मात्र ४ वटा र प्रदेश सांसद ८ वटा पनि छन् । यी सबै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हुन् । यसैकाे हाराहारीमा संघिय र प्रादेशिक सामानुपातिक सांसदहरु पनि छन् । स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार हाे । सांसदहरुकाे पनि आ आफ्नाे अधिकार र बजेट पक्कै नै हुन्छ । काेराेना संक्रमण राेकथाम तथा नियन्त्रणकाे लागि संघीय सरकारकाे अवाहानमा भएकाे लकडाउनकाे ५६ दिन पुगेकाे छ । पर्सामा बैशाख ३० गते एकै दिन ३९ वटा संक्रमित फेला परे पछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यंही दिन राति ८ बजे देखी जेठ ५ गते सम्म निषेधाज्ञा समेत जारी गरेकाे थियाे । लकडाउनकाे अवधी जेठ ५ गते सम्माप्त हुन लागे पछि संक्रमण बढने क्रम नै रहेकाेले जेठ ४ गते बसेकाे मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले जेठ २० गते सम्मकाे लागि लकडाउनकाे अवधि थप समेत गरि सकेकाे छ । पर्सामा जारी गरिएकाे निषेधाज्ञा अवधिमा सेना समेत परिचालन गरिएकाे छ । निषेधाज्ञामा अति आवश्यक भित्र पर्ने दुध, तरकारी लगायतकाे खरिद बिक्रीमा समेत पूर्ण रुपले प्रतिबन्ध लगाइएकाे छ । यसले नै सहज रुपमै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सर्बसाधारणकाे जनजीवन कस्ताे भएकाे छ ? सिमानाकामा आवत जावत पूर्ण रुपले प्रतिबन्ध गरिएकाे भनिए ता पनि लकडाउन देखी निषेधाज्ञामा समेत विभिन्न खुला सिमानाका भएर आवातजावत सुचारु नै रहेकाे छ ।
यस्ताे अवस्थामा महामारीकाे संक्रमण राेक्न र जनजीवन सहज बनाउन नेतृत्व बर्गमा समन्वय र सहकार्यकाे धेरै नै खाँचाे हुन्छ ।तर यहांकाे नेतृत्व बर्ग कहलाउने संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, १४ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु र राजनीतिक दलकाे बिच समन्वय र सहकार्यकाे प्रयास समेत गरिएकाे छैन् । काेराेनाकाे इपिसेन्टर बन्दै गएकाे पर्सा प्रति संघीय र प्रदेश सरकार गम्भिर नभएकाे र केही नगरेकाे पर्साबासी आराेप लगाइरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियाे) र पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) संघ सरकारकाे निर्देशन अनुसार मात्र काम गरिरहेकाे देखिन्छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्ष रहेका सिडियाेले पनि जिल्ला स्तरमा समन्वय गर्न सक्नु भएकाे छैन् । जिल्लाकाे सुरक्षा व्यवस्थाकाे कमाण्ड समाली रहेका सिडियाे, एसपी र वीरगंज महानगर प्रमुख बिच पनि खासै समन्वय भएकाे देखिदैन् । जसकाे परिणाम वीरगंजकाे नारायणी अस्पतालबाट २ जना संक्रमित भागेकाे कुरा नसेलाउदै पुन: पर्साकाे ग्रामीण भेगस्थित सिमानाकामा रहेकाे छिपहरमाई गाउँपालिकाकाे क्वारेनटाइनबाट पनि ४ जना भागन सफल भएका छन् । यसले झन पर्सावासीलाई त्रासित बनाइरहेकाे अवस्था समेत सृजना गरेकाे छ । आइसाेलेसनबाट संक्रमित भगे पछि भागनुकाे कारण पता लगाउनु पर्नेमा, स्थानिय प्रशासनले अब उपरान्त संक्रमित भागेकाे अवस्थामा प्रहरीले गाेली समेत चलाउने सकिने अधिकार दिएकाे थियाे । तर गाेली चलाउने निर्णयकाे व्यापक विराेध भए पछि एक दिन मै साे निर्णय स्थानिय प्रशासन सच्चियाएकाे थियाे ।
यसकाे अलावा हालसम्म न संक्रमित क्षेत्रकाे सिल गरिएकाे छ, न संक्रमितकाे सम्पर्कमा आएका सबैलाई क्वारेनटाइनमा राखी पिसिआर अर्थात काेराेना परिक्षण गरिएकाे छ । यसले संक्रमित क्षेत्रबासीलाई झन त्रासित बातावरणमा बस्नु परेकाे छ । पर्साकाे सदरमुकाम वीरगंजकाे छपकैयाबाट भारतीय ३ जना जमातिहरुबाट सुरु भएकाे संक्रमण हाल वीरगंज महानगरपालिकाकाे विभिन्न वडा देखी लिएर पर्साकाे ग्रमीण भेगकाे २ वटा गाउँपालिका सम्म पुगि सकेकाे छ । यसका साथै २ जना वीरगंजका पत्रकार समेत संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । संक्रमित सबैकाे वीरगंजकाे नारायणी अस्पताल र सिद्धार्थ माविमा राखिएकाे छ । नारायणीकाे आइसाेलेसनमा पत्रकार संक्रमित गए पछि त्यहाँकाे अवस्थाकाे बारेमा थुप्रै कुरा बाहिर समेत आयाे । आइसाेलेसन वार्डमा सरसफाईकाे अवस्था दैनिय र संक्रमितकाे खाना गु्णस्तरहिन जस्ता कुरा बाहिर आउदा धेरैलाई रुलायाेे भने थप चिन्तित पनि बनाएकाे छ ।
चाइनाबाट सुरु भएकाे काेराेना बिश्वका विभिन्न देशमा गरेकाे मानविय र धनजनकाे क्षतिले नेपाललाई सिक्नु पर्ने र तयारी गर्नु पर्ने धेरै माेका दिए पनि यहाँकाे सरकारकाे नेतृत्व बर्गकाे असक्षमताकाे कारण त्यस्ताे केही हुन सकेन । जसकाे असर प्रदेश देखी जिल्ला सम्म पर्ने स्वभाविक नै हाे । जुन सरकारकाे उदासिनताकाे कारण अहिले नेपाली जनता त्यसकाे मार खेपी रहेका छन् । र अझै खेप्ने पनि छन् । प्रदेशकाे अवस्थाकाे बारेमा कुरा गर्दा ७ वटै प्रदेशमा हाल सम्म सबभन्दा बढी संक्रमितकाे संख्याकाे भएकाे प्रदेश २ नै हाे । याे प्रदेशकाे आइसियू र भेन्टीलेटरकाे अवस्था बारे कुरा गर्दा प्राप्त एक तथ्यांक अनुसार सबै प्रदेश भन्दा कम याे प्रदेशमा आइसियु ४ वटा र भेन्टिलेटर ७ वटा मात्र छ । जुन काेराेना संक्रमितकाे क्रेटिकल कन्डिसमा उपचारकाे महत्वपूर्ण साधन हाे । तर पनि यस तर्फ न प्रदेश सरकारकाे ध्यान गए छ, न त संघ सरकाकाे ध्यान पुग्न सकेकाे छ । काेराेनाकाे इपिसेन्टर बन्दै गरेकाे पर्सावासी पनि हाम्राे लागि संघ र प्रदेश सरकारले केहि गरेन गुनासाे गरी रहेका छन् । यस्तै वीरगंजमा एउटा अस्थायी काेराेना अस्पताल बनाउन आवश्यक रहेकाे थाह हुदा पनि धेरै नै राजनीति भयाे । जसका कारण लामाे महानगरकाे प्रयासमा गण्डक काेराेना अस्पताल बन्न सफल भए पनि अहिले सम्म त्यसमा संक्रमितकाे उपचार सुरु हुन सकेकाे छैन् । तर २६ जना संक्रितकाे वीरगंज स्थित सिद्धार्थ माविका राखिएकाे अवस्था छ । काेराेना अस्पताल संचालन भए पनि हाल सम्म संघ अथवा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयाेग नगरेकाे कारण वीरगंज महानगरकाे एकलाे लगानीले लामाे समय धाउन सक्दैन।
यस्ताे संकटकाे अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारकाे मुख ताक्नुकाे भन्दा स्थानीय सरकारहरु बिच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । संघ सरकारले केही सहयाेग गरेन, प्रदेश २ सरकार जस्तै भएकाे बजेट खर्च गर्न नसन्नु र गाली गरि रहनु भन्दा आफै सके जति गर्नु राम्राे हाेइन र ? सबै स्थानिय तहसंग बजेट छ । तिनिहरुकाे अधिकारकाे कुरा पनि छ । महानगरले एकलाे धाउन नसकेकाे अवस्थामा जिल्ला स्तरमा समन्वय गराैं र केन्द्रमा भएकाे काेभिड १९ राेकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समिति जस्तै जिल्ला स्तरमै एउटा समन्वय समिति बनाउँ । किनभने कुनै पनि स्थानीय तहले एक/दुई कराेड सहयाेग गर्नु कुनै ठुलाे कुरा पनि हाेइन र गर्न पनि सक्छन् । यसरी गरियाे भने जिल्ला भरीमा ४०-५० काराेड मज्जाले जम्मा गर्न सकिन्छ । धेरै स्थानिय तहकाे आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ काे धेरै बजेट खर्च भएकाे पनि छैन्, अब यस बर्ष हुन सक्नदैन पनि । त्यसैले अझै बढी पनि कसै/कसैले सहयाेग गर्न सक्छन हाेला । त्यहीं भएर अझै समय छ, ढिलाे नगराैं । जिल्ला स्तरमा समन्वय गराैैं र त्यसमा यहाँका संघीय सांसद र प्रदेश सांसद ज्युहरुलाई पनि सहभागि गराउ । किनभने उहाँहरुसंग पनि संसदिय विकास काेषकाे बजेट छ । उहाँहरुले पनि खर्च गर्न सक्नु भएकाे छैन् । मेराे बिचारमा यहीँ हाे बजेट, अधिकार सदुपयाेग गर्ने र आफ्नाे जनतकाे लागि केही गर्ने उचित तथा महत्पूर्ण समय । त्यही भएर अवसर नगुमाउ । जनता तपाईहरुकाे मुख ताक्दै छन्, तपाईहरुमाथी जनताले गरेकाे विश्वास गुमन नदिनु । यसरी समन्वय र सहकार्य गरी कमसेकम काेराेना परिक्षण र संक्रमितकाे उपचारकाे लागि अस्पतालकाे व्यवस्था गरियाे भने जनताले धेरै राहत महसुस गर्ने थियाे र बढदै गएकाे काेराेना त्रास केही हद सम्म कम हुने थियाे ।
यस्ताे गरिएकाे अवस्थामा जिल्ला स्तरमा बन्ने काेभिड १९ राेकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिले जिल्लाकाे यथार्थ आवश्यकताकाे आधारमा काम गर्ने छ । जुन समितिले आवश्यकता अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न समेत सजिलाे हुनेछ । जस्तै काेराेना संक्रमण सुरु कै चरणमा वीरगंज कै सबभन्दा ठूलाे अस्पतालमा संचालकले आवश्यकता परेकाे खण्डमा अस्पताल नै जिम्मा लगाउने भने पनि आवश्यकता परेकाे बेला पछि हटेकाे कुरा हुदैन् । नदिएकाे खण्डमा जबरजस्ती लिन सक्नेकाे काम पनि सजिलै गर्न सक्छ । यसका साथै वीरगंज मै ग्यान्दा र दिल्लि पब्लिक स्कुल जस्ता सुविधा सम्पन्न र शहरबाट टाढा आइसाेलेसन र क्वारेनटाइनकाे लागि सुरक्षित हुदा हुँदै पनि सहरकाे घनाबस्तीमा रहेकाे विद्यालयलाई बनाउनु पर्दैन र उत्पन्न हुने विवाद पनि हुने छन् ।
शम्भु कुमार सुमन
पत्रकार (पर्सा)