Date
बुध, जेष्ठ ६, २०८३
Wed, May 20, 2026

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाको चालू आर्थीक वर्षको पाँच महीनामा ६५ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि

वीरगंज,१६ पुस ।
प्रदेश नं २ स्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले चालू आर्थीक वर्षको पाँच महीनामा ६५ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरेको छ । बारा जिल्ला स्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा रु ६ करोड ७१ लाख ५१ हजार ५०० राजश्व उढेको प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाले भन्नि बढी राजश्व क्षमताभन्दा बढी सामान लोड गर्ने २७ हजार ८५१ गाडीका सवारी साधनलाई कारवाही गरी रु २ करोड २२ लाख ६८ हजार राजश्व असुल गर्न सफल भएका हो । क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने सवारी साधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्रिय रहेकाले चालू आवको पाँच महीनामा ६५ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरिएको हो ।

बढ्दो जनसङ्ख्या, सवारी साधनको चाप र सडक सञ्जालको अवस्था चुनौती पूर्ण रहेकाले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने सवारी साधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्रिय रहेको जानकारी दिनु भयो । त्यसअनुरुप ट्राफिक जनशक्ति नभए पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको प्रहरी उपरीक्षक बज्राचार्यको बताएइन ।

ताजा अपडेट

कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

प्रहरी निरीक्षक श्यामसुन्दर यादव ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित

वीरगंज । नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा वीरगंज दरबन्दी भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक श्यामसुन्दर यादव २०८३ वैशाख...

अदालतको अवहेलना मुद्दामा जाफर र मंजरुलहकलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

वीरगंज । राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पति संरक्षण मञ्च पर्साका अध्यक्ष ७३ वर्षीय जाफर अन्सारी र महासचिव ६३ वर्षीय मंजरुलहक मियाँ विरुद्ध दायर अदालतको...

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

वीरगंज । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धराैटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेकाे छ...