काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोग्नुपरिरहेको बताउनुभएको छ ।
दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालको प्रथम महासभालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले यही भदौ १० गतेको रसुवागढी बाढीमा हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका, हजारौँ बेपत्ता भएका र हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएका उल्लेख गर्दै विपत्तिका कारण अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट हुनाका साथै ठूलो सङ्ख्यामा वन्यजन्तुमा समेत असर परेको बताउनुभयो ।
“यो महाविपत्तिको मूल कारण हामी नेपाली नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुभएका ती निर्दोष नागरिक कुनै पनि रूपमा कारक थिएनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको असर खेप्न बाध्य नागरिकप्रति विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्छ । जलवायु न्यायका विषयमा ती समुदायले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।”
सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनको असमान भार थेग्न अब नेपाल बाध्य हुन नसक्ने भएकाले नेपाली नागरिकले जलवायु न्याय पाउनु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिनुभयो । यो अवैध वन्यजन्तु व्यापार वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई प्राकृतिक सम्पदा, कानुनको शासन, सार्वजनिक संस्था, अर्थतन्त्र र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग समेत जोडिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि बलियो कानुनसँगै सक्षम संस्था, पर्याप्त स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सभामुख अर्यालले बताउनुभयो । अपराधको स्वरूप र प्रविधि परिवर्तन हुँदै गएकाले कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई पनि समयानुकूल सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अपराधले राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य अझ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले सदस्य राष्ट्रका अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायबीच सूचना आदानप्रदान, प्रत्यक्ष सम्पर्क र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दक्षिण एसिया प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताले सम्पन्न क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
“वन्यजन्तुमाथिको अपराधले राष्ट्रिय सीमा पार गर्दा अन्तरदेशीय सहयोग अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दक्षिण एसिया अनुपम प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न क्षेत्र हो । हाम्रा हिमाल, वन, घाँसे मैदान, सिमसार, नदी र समुद्रले विश्वकै महत्त्वपूर्ण जैविक विविधतालाई आश्रय दिएका छन् । यी प्राकृतिक स्रोतहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, संस्कृति, जीविकोपार्जन र समुदायको जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । तर बढ्दो व्यापार, यातायात, प्रविधि र बजारको विस्तारलाई सङ्गठित आपराधिक समूहहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ । वन्यजन्तु एउटा देशमा चोरीसिकार हुन सक्छ, अर्को देश हुँदै ओसारपसार हुन सक्छ र तेस्रो देशको बजारमा पुग्न सक्छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै यस्तो अवैध कारोबार अनलाइन माध्यमबाट समेत हुन थालेको छ । यस्ता सीमापार चुनौती कुनै एउटा देश वा संस्थाले एक्लै सामना गर्न सक्दैन”, सभामुख अर्यालले भन्नुभयो ।
उहाँले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य, संस्थागत क्षमता, सूचना तथा प्रविधिको आदानप्रदान र समन्वयात्मक कार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थापित यो क्षेत्रीय संयन्त्रको आवश्यकता र महत्त्व अझ बढेको र यसले दक्षिण एसियाका आठै देशलाई एउटै क्षेत्रीय मञ्चमा जोडेको बताउनुभयो ।
“यो सञ्जालले नागरिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ । अपराधको स्वरूप र प्रकृति बदलिँदै जाँदा हाम्रा कानुनी र संस्थागत संयन्त्रहरू पनि समयअनुकूल सुदृढ हुँदै जानुपर्छ । कानुन बलियो हुन आवश्यक छ, तर कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम संस्था, स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र सम्बन्धित निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सभामुख अर्यालले महासभाबाट हुने निर्णयले सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनाका साथै राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र वन्यजन्तुको प्रभावकारी संरक्षणमा योगदान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राकृतिक सम्पदा भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले महासभाको सार्थक छलफल र महत्वपूर्ण उपलब्धिका लागि शुभकामनासमेत दिनुभयो ।
