Date
शुक्र, कार्तिक १४, २०८३
Fri, October 30, 2026

“सिर्सिया खोला प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई एक साताको अल्टिमेटम”

spot_img
spot_img

वीरगंज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट सिर्सिया खोलामा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एक साताको समयसीमा दिएकी छन्।

मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री कुमारीले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी हुन्। उद्योगबाट प्रशोधन नगरी ढल तथा औद्योगिक फोहोर सिधै खोलामा मिसाउने कार्य तत्काल रोक्न उनले उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।

औद्योगिक फोहोर तथा प्रदूषित पानीका कारण लामो समयदेखि सिर्सिया खोला प्रदूषित हुँदै आएको छ। खोलाको प्रदूषणबाट बारा–पर्सा क्षेत्रका विभिन्न बस्तीका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन्। विशेषगरी सिमरा, महुली तथा पर्साका विभिन्न गाउँका स्थानीयले सिर्सिया खोला प्रदूषणमुक्त बनाउन पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्।

मन्त्रीको एक साताको समयसीमा र कारबाहीको चेतावनीपछि स्थानीयवासीले भने सिर्सिया खोला प्रदूषण नियन्त्रणमा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरेका छन्। उद्योगले वातावरणीय मापदण्डअनुसार फोहोर तथा औद्योगिक पानीको व्यवस्थापन नगरे कडा कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

सिर्सिया खोला प्रदूषणको समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले अब सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उद्योग सञ्चालनसँगै वातावरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

नेपाल प्रेसको कार्यालयमै छिरेर पत्रकार सुवेदी पक्राउ, पक्राउ पुर्जीबिनै प्रहरीको धरपकड

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सादा पोशाकमा आएका प्रहरीले समाचार कक्षमै कार्यरत रहेका...

छठअघि सिर्सिया नदी सफा राख्न उद्योग विभागको निर्देशन

वीरगञ्ज । उद्योग विभागले प्रशोधन नगरी वा निर्धारित वातावरणीय मापदण्डविपरीतको फोहोर पानी नदी तथा खोलामा सिधै विसर्जन नगर्न देशभरका उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी वीरगञ्ज–पथलैया...

मधेस प्रदेशमा अब चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले अब चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ। चालू...