नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने भनाइ पुस्तौँदेखि सुनिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा राज्यको नीति र संरचनामा कृषि क्षेत्रप्रति देखिने उपेक्षा र वेवास्ता झनै गहिरो हुँदै गएको देखिन्छ । आज पनि अधिकांश किसान सिंचाईको लागि आकाशतिर हेर्न विवश छन् । हालैको केही बेरको वर्षाले थोरै समयका लागि भए पनि किसानको अनुहारमा राहतको मुस्कान ल्याएको छ । तर यो राहत त केवल क्षणिक हो—बिहान परेको पानी साँझ सुक्न सक्छ, तर किसानको चिन्ता, खर्च र असहजता भने रहिरहन्छ ।
प्राकृतिक वर्षाको भरमा मात्र निर्भर रहने प्रणाली कहाँसम्म उचित हुन्छ ? कृषि उत्पादन नियमित, भरपर्दो र टिकाउ बनाउने हो भने सिँचाई, बीउबिजन, मलखाद, बजारीकरण लगायत सम्पूर्ण श्रृंखलामा राज्यको दायित्व स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यद्यपि, आजको यथार्थ के छ भने—किसान डिप बोरिङ गरेर निजी खर्चमा सिँचाई गर्न बाध्य छन्, जहाँ प्रति घण्टा हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । बोरिङ छैन भने डेमुल (दमकल)को सहारा लिनुपर्छ । अझ निजी स्रोतमै भर पर्नु पर्ने अवस्थाले किसानलाई कर्जामा डुबाउँछ, र थकित बनाउँछ ।
यति ठूलो व्ययभार र जोखिम उठाएर उत्पादन गरेको अन्नको उचित मूल्य पनि किसानले पाउँदैनन् । सस्तोमा बेच्न बाध्य किसान अनि महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने उपभोक्ता—बीचमा कसले फाइदा उठाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । यसबीचमा सँधै घाटा खेप्नुपर्ने पात्र भनेको किसान नै हो । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ता कृषिबाट पलायन नहोस् भने नै अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरू खेत छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो केवल रोजगारीको खोजी मात्र होइन, कृषिप्रति निराशा हो। खेतमा पसिना बगाएर पनि थाल भर्ने ग्यारेन्टी नहुने अवस्था हुँदा कसरी रोक्न सकिन्छ कृषि पलायन? जब खेत बाँझिंदै जान्छ, तब उत्पादन घट्छ, आयात बढ्छ, परनिर्भरता मौलाउँछ ।
बीउ समयमा पाइँदैन, मलखाद किन्न लाइन लाग्नुपर्छ, सिँचाईको भर वर्षा—कसरी सम्भव छ उत्पादनमा वृद्धि ? अनि कसरी सम्भव छ देशको आर्थिक विकास ? कृषिलाई आयमुखी बनाउने हो भने किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि न्यूनतम कृषि संरचना—जस्तै सिंचाईको व्यवस्था, मलखादको सहज उपलब्धता, उचित मूल्य नीति, बीमा प्रणाली र कृषि ऋणमा सहुलियत अनिवार्य छन् ।
राज्यले यथाशीघ्र कृषि नीतिमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने, चन्द्र सूर्य फहरिने खेतिहरु बाँझिंदै जानेछन् । अनि हामी ‘कृषिप्रधान देश’ भन्ने अभिमान केवल किताब र भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ । कृषकको श्रमको सम्मान, देशको समृद्धिको आधार हो । सरकारले अब ढिला नगरी योजनाबद्ध कृषि हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । अन्यथा, खेत सुकेको मात्र होइन, भविष्य पनि सुक्ने खतरा छ ।
वर्षाको भरमा निर्भर कृषि प्रणाली आजको युगमा केवल लाचारी होइन, राष्ट्रको असक्षमता पनि हो । आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र अनिश्चित मौसमी अवस्थाबीच आज पनि वर्षालाई नै सिंचाइको प्रमुख स्रोत मान्नु विडम्बना हो । सिँचाइ प्रणालीको विकासमा सरकारी लगानी सीमित छ । कतै सरकारी सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने नाममा वर्षौं बित्छन्, कतै बनेका आयोजनाहरू वर्षायाममै बग्छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कतिपय क्षेत्रमा कृषि मिटर उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसबाट पाइने सुविधा न त सबै किसानसम्म पुगेको छ, न त सबै किसानले उपयोग गर्न सक्ने स्थिति छ ।
यो चक्र तोड्ने जिम्मा कसको हो? राज्यको, नीतिनिर्माताको, सरकारको—तर उनीहरू प्रायः मौन छन्। कहिलेकाहीँ अनुदानको खोक्रो प्रचार हुन्छ, तर त्यो अनुदान कतिले पाए, कति पहुँचवाला किसानसँग सीमित रह्यो भन्ने सार्वजनिक हिसाबकिताब छैन । कृषि क्षेत्रको उन्नति बिना नेपालको समृद्धि केवल भाषणको विषय बन्नेछ ।
अब राज्यले आँखा खोल्नैपर्छ—कृषिमा लगानी केवल किसानको लागि होइन, समृद्ध राष्ट्रको आधार निर्माण हो । यदि अहिले गम्भीर हस्तक्षेप भएन भने भोलिको पुस्ताले खाली खेत मात्र होइन, राज्यको असफलताको इतिहास पनि पढ्नुपर्नेछ ।
