वीरगंज । कृषि बधुवा मजदुरहरु मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीहरुको भूमि समस्या सम्बोधन गराउनका लागि बिहिबार काठमाण्डौमा भूमि समस्या सामाधान आयोगसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी समुदायसंग गरेका प्रतिवद्धता र सहमतिहरूको छिटोछरितो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संर्घष समिति तर्फबाट विभिन्न मागहरु राखी भूमि आयोगका अध्यक्ष समक्ष समेत पेश गरिएको हो ।
भुमिहिन, अव्यवस्थित वसोवासी र सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्दा कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलहरीमैत्री नीतिगत प्रक्रिया अबलम्बन गरियोस । साथै भुमी बितरण लगायतमा उनीहरुसंग कुनै शुल्क नलिइयोस ।
मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया तथा कम्लहरीलाई विशेष समुदायका रुपमा परिभाषित गर्दै यथासंभव उनीहरु बस्दै आएको र उपभोग गरेकै स्थानमा कम्तिमा २ कठ्ठा आवासको लागि र ८ कठ्ठा खेतीपातिका लागि नघट्ने गरी जग्गा प्रदान गरियोस भनी ज्ञापनपत्र उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीहरुलाई जमिन दिदा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर मापन गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुको साथै आयोगले प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र स्थानीय सरकारसंगको सहकार्य गर्दा अधिकारवालाको हैसियतमा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी सहभागिताको सुनिश्चितता अनिवार्य गर्नु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले सम्पादन गर्ने भुमि बितरण लगायतका प्रक्रियामा मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कमलहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने आयोगले जमिन वितरण नगरुन्जेलसम्म मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीहरुलाई विस्थापित नगर्न नगराउन माग गर्दछौं । उक्त विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्काल सबै स्थानीय तहमा सर्कुलर गर्न ज्ञापनपत्र मर्फत अनुरोध गरिएको छ ।
कार्यक्रममा भूमि आयोगका बिज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेत, टेक बहादुर शाही र सदस्य गोवर्दन कोलीले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान गर्नका लागि आयोग कार्ययोजनाका साथ अघि बढनका लागि सामुहिक प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालका संरक्षक गणेश बिश्वकर्माले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
