वीरगंज । पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ सखुवनियाकाे सुकुम्बासीहरुले आफूहरुकाे उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बनजंगलकाे जग्गा खाली गराउन माग गरेका छन् ।
सखुवनियाकाे शान्ति टोल र टाडी टोलमा २०३६ साल देखि नै वनजंगलको ६० विघा जग्गा मध्ये केहि जग्गामा घर टहरा, गोठ, खेतीवारी गरी दर्जनाै परिवार बस्दै आएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को राष्ट्रिय वन संरक्षण नीति कार्यक्रम अन्तरर्गत अतिक्रमित बन जंगल खाली गराई तारबार लगाई विभिन्न वोट विरुवा रोप्ने काम शुरु गरेको छ । वन कार्यालयले जंगल फडानी गरी बनाईएको घर टहरा समेत भत्काउँन सूचना समेत जारी गरेको छ ।
तर सुकुम्वासीको रुपमा जंगल भित्र बसोबास गर्दै आएका स्थानियले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुको उचित व्यवस्थापन नै नगरी बनाईएको घर टहरा हटाउँन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
भुमिहिन सुकुम्बासी शान्तिटोल संघर्ष समितिका अध्यक्ष राजकुमार स्याङ्गतानले विगत ४२ बर्षदेखि बाढी पिडित भएर बसोबास गर्दै आएकाे आफुहरुलाई बन कार्यालयले तारबार लगाएर घेराभित्र राखेको आरोप लगाए । उनले लामाे समयदेखी बस्दै आएकाे सुकुम्बासीहरुकाे व्यवस्थापन विना नै वन कार्यालय जग्गा खाली गराउन लगेकाेमा आपती जनाउँदै व्यवस्थापन गर्न माग गरे ।
लामो समयदेखि आफूहरु यही बस्दै आएको र अहिले आएर वन कार्यालयले वृक्षारोपणको नाममा तारबार लगाएर घेरा लगाइरहेकोले आफूहरु बेघर हुने चिन्ताले सताएको स्थानीय महिला हटनी देबी चाैधरीले वताइन ।
सहाराको नाममा यही जग्गा मात्रै रहेको भन्दै उनले यसको विकल्पमा सरकारले केही जग्गा उपलब्ध गराइदिए आफूहरुको जीवन यापनमा सहजता हुने उनले बताइन् । अहिले सरकारले बस्ती खाली गराउन भन्दैछ, यस अवस्थामा आफूहरु कहाँ जाने ? बालबच्चालाई कसरी पालन पोष्ण गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको गुनासो पोखिन् ।
उनले भनिन् न त आफनो निजि जग्गा छ, न खेतीपाती गरी खाने खेत नै छ, दुई छाक टार्नको लागि खेत खनजोत गर्दै आएको जग्गा समेत वन कार्यालयले आफनो कब्जामा लिएकाे छ ।
अहिले बसोबास गर्दै आएको घर समेत हटाउँने धम्की दिईरहेको छ, उनले भनिन् अब हामी कहाँ गएर बसौ र के खाउँ, खेतीको लागि केहि जग्गा दिने आश्वासन दिएपनि नदिएको उल्टै घर खाली गर्ने चेतावनी दिएकाे छ, हाम्रो गाँसबाँस कपासको राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ होईन भने, हामी आफनो ज्यान समेत दिन तयार छौ तर घर छाडदैनौं ।
वनको जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुले जग्गा अतिक्रमणमा मात्रै नगरी वनको संरक्षण पनि गर्ने गरेको उनीहरुको दाबी छ । वन-जंगलमा बस्ने सुकुम्बासी समुदायका परिवारहरुले वनको संरक्षण गर्ने गरेका छन् तर अहिले वनको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानमा लागि परेको वनका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा नै वनको फडानी तथा वनजंगलको विनाश हुने गरेको स्थानीय समाजसेवी बासुदेव महतो थारुले बताए ।
उनका अनुसार दशौंकौदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी परिवारलाई विस्थापित गर्न खोजिएकाे छ ।
सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारको जिम्मा रहेको हुनाले समस्या समाधान नभएसम्म हकभोग गर्दै आएका जग्गामा कुनै किसिमको अवरोध हुनु हुँदैन भन्दै समाजसेवी थारुले मासिएको वनमा बसेका सुकुम्बासीलाई नेपाल सरकारले समाधान निकालेर मात्रै जग्गा खाली गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश २ का अध्यक्ष सागर कुशवाहाले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले बर्षो देखि बसोबास गर्दै आएको गरिब जनताको घरजग्गा खाली गराएर न्यायमाथि अन्याय गरेर बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।
राज्यले नै १० बर्ष भोगको आधारमा लालपुर्जा दिने, भुमि ऐन ल्याएर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भुमि आयोग गठन गर्ने अनि एकतर्फ ४२ साल देखि बसोबास गर्दै आएको भुमिहिनलाई उठिबास लगाउँने यो कस्तो कानुन हो उनले भने, राज्यले उपलब्ध गराएको बजेट सिध्याउनको लागि मात्र तारबार लगाउँने काम गरेको छ, जनताले यसलाई उखालेर नै फाल्छ ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप जयसवालले सुकुम्वासीको घर जग्गा खाली गराएर वन कार्यालयले अमानविय काम गरेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सम्बन्धीत व्यक्तिलाई बर्षायामको बेलामा घर जग्गा खाली नगराउँन बारम्बार आग्रह गर्दा समेत उहाँहरुले नमानेको उनले बताए ।
राणाकाल जस्तै बन्धुकको नोकमा खाली गराउँन खोजेका छन, उनले भने, बनजंगल जोगाउँने हाम्रो पनि अधिकार छ, तर एक्कासी डर त्रास देखाएर खाली गराउँनु अमानविय हो, गाउँपालिकाको छुटै अधिकार छ आफनो नागरिकको गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्पाथन गर्न हामी त्यसमा लागेका छौ, कम्तीमा ६ महिनाको लागि भएपनि घर जग्गा नहटाउँन आग्रह गरे ।
वन कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ राष्ट्रिय वन संरक्षण नीति कार्यक्रम अन्तरर्गत गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को सब डिभिजन वन कार्यालय मानवाको मातहातमा परेको अतिक्रमित ६० हेक्टर अर्थात ९० विघा भन्दा बढी जग्गा वन कार्यालयले पुन आफनो नियन्त्रणमा लिई तारवार र वृक्षारोपन कार्यक्रम शुरु गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
