वीरगन्ज । वीरगंज २५, ड्राइपाेर्टमा जारी सिर्सियावासीकाे आन्दाेलन एक हप्ताकाे लागि स्थगित भएकाे छ । गाउँ अधिग्रहण विरुद्धकाे संघर्ष समितिकाे आयाेजनामा आइतबार देखी सुरु आन्दाेलन एक हप्ताकाे लागि स्थगित भएकाे हाे ।
संघर्ष समितिकाे आज बसेकाे बैठकले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतकाे आग्रहमा हाल गृहमन्त्री बिदेश भ्रमणमा रहेकाले र उनलाई आउन ४/५ दिन लाग्ने भएकाेले एक हप्ताकाे लागि आन्दाेलन स्थगित गर्न निर्णय गरेकाे संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद कुर्मीले वताए ।
साे अवधिमा पनि सिर्सियावासीकाे मांग सम्बाेधन नभए त्यस पछि बैठक बसी यस भन्दा पनि कडा थप आन्दाेलनकाे कार्यक्रम तय गरिने अध्यक्ष कुर्मीले जानकारी गराए ।
सिर्सियावासीकाे आन्दाेलनका कारण वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह र अलौंस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) एकसाथ ठप्प भएपछि स्थानिय प्रशासनले चासो लिएको थियाे । सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाको लागि वीरगन्ज सिर्सियाको सिंगै गाउँनै सरकारले अधिग्रहण गरेको छ ।
सरकारले सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपी बीचको सिर्सिया गाउँसहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका गरेपनि उचित मुआब्जा नछुट्याएका कारण आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलनका कारण सुक्खा बन्दरगाहा र आईसिपीको सम्पूर्ण कामकाज पूर्ण रुपले ठप्प भएको थियो ।
दुवै भंसारको सम्पूर्ण कामकाज नै पूर्णरुपमा प्रभावित हुने गरी स्थानियले आईतबार विहान देखि शुरु गरेको आन्दोलन सोमबार सम्म यथावत राखेपछि स्थानिय प्रशासनको टाउँको दुखाई भएको थियाे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सोमबार गाउँ अधिग्रहण विरुद्धको गठित संघर्ष समिति संग आन्दोलन बारे छलफल गरेका थिए ।
आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन वा फिर्ता गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका थिए । उनले भने, आन्दोलनले गर्दा सुक्खा बन्दरगाहा र आईसिपीको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएपछि माथिलो निकायले चासो देखाएको हुनाले यथास्घ्रि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरे बल प्रयोग गरिने छ ।
सुक्खा बन्दरगाहामा आएको मालसमानहरु लोड अनलोड गर्न नसकेका कारण डिटेन्सन चार्ज लाग्ने भएकोले यसको मार्का व्यवसायीलाई नै पर्ने गरेको छ, प्रजिअ बस्नेतले भने, रेलमा आएको समान समेत पुन फिर्ता जाने भएकोले हाम्रै राजश्व प्रभावित भएको छ, त्यसैले राज्यको राजश्व प्रभावित हुने गरी आन्दोलन भए स्थानिय प्रशासन मुख हेरेर बस्न नसक्ने चेतावनी समेत आन्दोलनकारीलाई दिए ।
उनले भने, सरकार संग तीन वटा विकल्प छ, मुआब्जाको पुनरावलोकन, गाउँनै अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गर्न वा योजना नै सार्ने भएकोले स्थानिय स्तरबाट यसको समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकोले गृहमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेकाले एकहप्ताको लागि आन्दोलन स्थगित वा आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्छ ।
छलफलमा प्रजिअ बस्नेतले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि आक्रोशित हुदै नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव श्याम कुमार पटेलले धम्कीपूर्ण भाषा नप्रयोग गर्न चेतावनी दिदै स्थानियलाई उचित मुआब्जा राज्यले नदिएसम्म आन्दोलन यथावत रहने बताए ।
हाम्रो देशको सरकार बहिरो छ, आन्दोलन विना सुनवाई गर्दैन् उनले भने, अहिले सम्म आन्दोलन विना हाम्रो देशमा उपलब्धी हासिल भएको छैन् राज्यले लगाएको एउटा यो नियम हो, गृहमन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको एकसता भन्दा बढी भईसक्यो केहि सुनवाई भएर बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।
संघर्ष समितिका सचिव विजय तिवारीले चलनचल्तीभन्दा निकै कम मुआब्जा तोकेको भन्दै सर्वसाधारणले नलिने जनाए । उनले भने, अधिग्रहण प्रयोजनको लागि सिंगै गाउँको जग्गा करिब तीन वर्षदेखि रोक्का छ, यसमा हामीले गर्न सकेको छैनौं राज्यले हामीलाई एक किसिमको आर्थिब बन्दी गरेर राखेको छ ।
हाम्रो घरजग्गा कब्जा गरेर धपाउँने काम गरीरहेको छ, हामी सुकुमबासी होईन् उनले भने, राज्यले यसको उचित व्यवस्था गर्नै पर्छ, चलनचल्ती अनुसारको सरकारले मुआब्जा उपलब्ध नगराए हाम्रो जग्गाको सट्टा वीरगन्ज क्षेत्रमै पुन व्यवस्थापन गरियोस् हामी सर्न तयार छौ मुआब्जा चाहिदैन् । आन्दोलन गर्न हाम्रो रहर छैन् बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
आन्दोलनका कारण भन्सार प्रभावित छ । स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेपछि सुक्खा बन्दरगाहबाट मालबस्तु बाहिर लैजाने ल्याउँन सकिएको छैन । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले भने, आन्दोलनका कारण ‘आईतबार पनि दिनभर यहाँबाट मालसामानको गाडी बाहिरिन पाएनन् ।’ नजिकै रहेको आइसिपी भन्सारमा पनि गाडी आउन जान सकेको छैन ।
आन्दोनलका उत्रेका स्थानियले सुक्खा बन्दरगाहामा कर्मचारी देखि लिएर लेबरलाई समेत भित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन्, कार्यालयमा कामको चाप पनि बढेको छ, यहाँको सम्पूर्ण सेवानै पूर्ण रुपमा ठप्प भएको अधिकृत श्रेष्ठले छलफलमा त्यहाँको समस्या बारे प्रजिअ बस्नेतलाई जानकारी गराएका थिए ।
१४ वर्षअघि सञ्चालन सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहमा कारोबारको चाप बढेको छ । बढ्दो कारोबारको दाँजोमा बन्दरगाह साँघुरो हुन थालेपछि सरकारले विस्तार योजना बनाएको हो । सुक्खा बन्दरगाह र २०७४ चैत २४ मा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)को बीचमा वीरगन्ज २५ सिर्सियाको बस्ती सहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद देखिएको हो ।
छलफलमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बिका राउत कुर्मी, उपाध्यक्ष भिखर चौधरी, नेपाली काँग्रेस जिल्ला सदस्य मोहमद साहबुदिन, पर्साका प्रहरी उपरिक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक दिपेन्द्र कुवँर, सुक्खा बन्दरगाहाका अधिकृत उमेश श्रेष्ठ, नेविसंघका युवा नेता सुधिर पटेल, अनेरास्ववियका नेता निजामुदिन मियाँ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।