जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकासन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
तर, विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् । सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्वता समेत जनाएका छन् ।
उनले स्वनियमनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको बताउँदै बिज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरणका सारथीहरुको मनोवलमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्दैनौं भन्नेमा दृढ छौं । साथै पत्रकार र सञ्चारगृहको गुणवता बृद्वि गर्न गम्भीर छौं ।
