वीरगंज । बाराको कलैयास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनियमितताको श्रृङ्खला रोकिएको छैन । ‘जेन-जि आन्दोलन’पछि धेरै यातायात कार्यालयमा पैसा लिएर सवारी चालक अनुमति पत्र परिक्षामा फेललाई पास गराउने गैरकानुनी प्रक्रिया रोकिएको भए पनि कलैयामा भने यो कार्य अझै पनि उस्तै ढंगले जारी रहेको छ।
कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासको निर्देशनमा एक दर्जनभन्दा बढी दलालमार्फत सेवाग्राहीबाट रकम असुली फेल परीक्षार्थीलाई पास गराइने गरेको आरोप लागेको छ । दासका निजी सवारी चालक आशिष सिंह, नातेदार भिखारी दास, विकेस दासलगायतले लिखित तथा ट्रायल दुवै परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराउने कार्य गर्दै आएको कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।
यही मंसिर १८ गते सार्वजनिक भएको लिखित परीक्षाको नतिजामा ४८९ जना उत्तिर्ण भएको देखाइएको छ। तर परीक्षामा सहभागीहरूको वास्तविक संख्या भने कार्यालयले खुलाएको छैन। यस विषयमा जानकारी लिने क्रममा सूचना अधिकारी जीवन पौडेलले सहभागी संख्या देखाइनुपर्ने भए पनि अनुमानित ५५० जना जति सहभागी भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार ८८.९० प्रतिशत परीक्षार्थी पास भएका छन्, जुन ‘फेयर परीक्षा’ भएको भए सम्भव नहुने जानकारहरूको भनाइ छ।
लिखित परीक्षा पास गरेका सबैको ट्रायल परीक्षा सकिए पनि कार्यालयले ट्रायलको नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन। पौडेलका अनुसार २१ दिनभित्र मात्र ट्रायल नतिजा निकाल्ने तर सार्वजनिक नगर्ने प्रक्रिया रहेको बताए । यस्तै प्रवृत्तिले कार्यालयमा अनियमिता खुलेआम रहेको संकेत मिल्ने बताइएको छ।
यसैबीच, केही दिनअघि मात्र सरुवा भएका कार्यालय प्रमुख दासलाई नयाँ प्रमुखलाई पदबहाली गर्न नदिई विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादका क्रममा प्रमुख दास समूहमार्फत कुटपिट भएको कर्मचारी सत्यनारायण दास घाइते भएका हुन् । उनको नाकमा गम्भीर चोट लागेका कारण अहिले काठमाडौँमा उपचाररत रहेको र मंगलबार शल्यक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ ।
घाइते साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा प्रमुख दाससहित पाँच जनाविरुद्ध जाहेरी दिए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । कार्यालय भित्रैका कर्मचारीका अनुसार प्रमुख दासले अवैध कमाइका माध्यमबाट सम्बन्धित निकायका सबैलाई ‘मिलाएर’ राखेकाले उनीमाथि कारबाही हुन नसकेको आरोप छ।
यातायात कार्यालय कलैयामा दासको आगमनसँगै निरन्तर विवाद तथा अनियमितताको चाङ बढ्दो क्रममा रहेको छ । यति धेरै गुनासो र शंका उठिरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अघि नबढाउँदा सेवाग्राहीहरू थप निराश बनेका छन् ।
