वीरगंज । “मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनरस्थापना हाम्रो सरोकार । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार ।” भन्ने मुल नाराका साथ मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ३२ पालिकाहरुमा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनरस्थापनाका माग सहित जागरण अभियान शुरु भएको छ ।
१ महिने जागरण अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा बिभिन्न माग राखी ३२ वटा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा स्थानिय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने अभियान अन्तरगत आइतबार धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र शहिदनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो।
ज्ञापनपत्रमा संघ र प्रदेश सरकारसंगको समनवयमा स्थानीय सरकारद्वारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस र लैंङ्गिक भेदभाव बिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखीएको छ ।
त्यसैगरी मुक्त घोषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दिगो पुनरस्थापना योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस र मुक्त हरवाचरवाको भूमि, खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका साथै महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने सरकारका सबै नीतिगत निर्णय गर्ने तहहरूमा मुक्त हरवाचरवाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आगामी अर्थिक बर्षको निति,कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पक्षमा निति, कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने र हरवाचरवाको पहिचान,परिचयपत्र र पुनःस्थापनाका लागी स्थानिय तहबाट कार्यबिधि निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु गरिएको छ ।
हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत अहिलेसम्म पुनरस्थापनाको कुनै पनि काम अगाडी बढन नसकेकोले सरकारलाई दवाव दिन जागरण अभियान शुरु गरिएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए ।
दोश्रो चरणको अभियान अन्तरगत बिभीन्न मागहरु राखी मधेशप्रदेशका ८ वटा जिल्ला स्थित जिल्ला भूमि आयोगहरुमा डेलीगेसन लैजाने योजना रहेको अध्यक्ष मण्डले बताए ।
तेश्रो चरणमा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका ८ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधीत्व हुनेगरी हरवाचरवा नेताहरुको उपस्थितीमा अभियानको समिक्षा गरि आन्दोलन निर्माण कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरिनेछ । चौथो चरण अन्तरगत मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश निति तथा योजना आयोगसंग नीतिगत संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने अभियानको अन्तिम चरणमा काठमाण्डौ केन्द्रीत अभियान सञ्चालन गरिने मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले बताए ।
