वीरगंज । वीरगन्जका उद्योगी व्यापापारीहरुले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिर्न जाँदा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेको छन् । आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा वीरगन्जमा आयोजित आर्थिक ऐन २०७७ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तिर्न कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी अभाव तथा व्यवस्थित तरिकाले काम नहुने गरेको र कार्यालय नै माछा बजार जस्तो भएको कारण एउटा कामको लागि दुई हप्तासम्म कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका हुन् ।
व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यापारीहरुले आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गर्ने कि दिनहुँ कर कार्यालय धाउने ? एउटा सामान्य उद्योग दर्ता गराउन जाँदा विभिन्न प्रकारको कागजात माग गर्ने र कर्मचारीहरुले अनावश्यक दुःख दिने गरेको कारण पनि युवाहरु व्यापार व्यवसायतर्फ आकर्षित हुनुभन्दा खाडी मुलुकतिर आकर्षित भइरहेको बताएका छन् । साथै, यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरुले मुलुकमा सबै काम अनलाइन सिस्टमले भइरहेको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको अनलाइन काम कारवाहीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको काम कार्यवाहीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै व्यापारीहरुले यहाँ बुझाइएको कागजातहरु पनि सुरक्षित नरहेको आरोप लगाएका छन् । कुनैपनि कामको लागि कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरुले कागजी प्रक्रियामा नै दुई हप्तासम्म अल्झाउने गरेको कारण व्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनीहरुले व्यापारीहरुलाई सहज तरिकाले कर बुझाउन वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अडिट गराउन चार्टर एकाउन्टेन्ट कहाँ जानुपर्ने, वीरगन्जमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको खाँचो भएको र भएका व्यक्तिहरुको हजारौं कागजात पुग्ने गरेको कारण कागजी प्रक्रिया पु¥याउन समस्या भइरहेकाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कम्तीमा सहुलियत तरिकाले बुझाउन वातावरण मिलाईदिनुपर्ने विभागसँग माग गरेका छन् । ठूल्ठूला व्यापारीहरुलाई कर तिर्नका लागि कागजात प्रक्रिया पूरा गर्नका लागिनै कर्मचारी छैन । नर्सरीदेखि मास्टरसम्म पढ्दा स्नातक तहको तेश्रो वर्षमा मात्रै कर सम्बन्धी पढाई हुने गरेको कारण पनि कर सम्बन्धी जानकार जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरुले आन्तरिक राजस्व विभागले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरि विद्यालय स्तरबाट नै कर सम्बन्धी पढाईको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उनीहरुले कर सम्बन्धी जनस्तरमा जानकार नभएसम्म कर बुझाउनमा समस्या हुने भएकोले तत्कालको लागि कम्तीमा स्थानीय स्तरमा कर सम्बन्धी जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ तीनै तहका सरकारले उद्योगी व्यापारीहरुमाथि कर लाद्ने होड्बाजी चलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले कर तिर्नेबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने भन्दै १० महिनादेखि केरुङ्ग नाकामा व्यापारीहरुको सामान थन्केर रहेको अवस्थालाई पनि सरकारले ध्यान पु¥याईदिनुपर्ने बताए । व्यापारीहरुसँग सरकारले कर मात्रै असुली गर्ने मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले व्यापारीहरुको लागि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति पनि इमान्दार हुनुपर्ने भन्दै व्यापारीहरुले कमाए मात्रै सरकारलाई कर तिर्ने भएकोले उत्पन्न हुने समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
नेपाल–भारत सीमामा व्यापार गर्दा हुने गरेको समस्याको विषयमा बोल्दै व्यापारीहरुले यहाँ प्रहरीले पनि व्यापारीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको आरोप लगाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा नेपालबाटै नेपालमा सामान पठाउँदा भ्याट बिल हुँदा पनि यो सामान भारततर्फ गइरहेको भनेर प्रहरीले समातेर भन्सार बुझाउने गरेको कारण पनि व्यापारीहरुले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान पठाउँदा नेपाल सरकारले लागू गरेको भिजिटेशलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरि कार्यक्रममा सहभागी आन्तरिक विभागका निमित्त महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले यहाँका व्यापारीहरुले उठाएको समस्या समाधानको लागि विभागमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ का अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया लगायत बारा, पर्सा तथा रौतहटका उद्योगी व्यापारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।्
